शिवराज नगरपालिकालाई उच्च अदालतको झट्का, स्पा–डान्सबार बन्द नगर्न अदालतको आदेश
न्युज सेन्टर नेपाल–
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले स्पा तथा डान्सबार सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले स्पा तथा डान्सबार सञ्चालन गर्दै आएकी रिट निवेदक निरज खनाल र रुक्सार खातुनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म निवेदकको दर्ता भएको व्यवसाय बन्द गर्ने वा गराउने कार्य नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नगरपालिकाले २०८३ भदौ २२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शिवराज क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका स्पा तथा डान्सबारलाई अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै सात दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध खनाल र खातुनले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका विद्वान् सहायक न्यायाधिवक्ता शिला भुसाल तथा शिवराज नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बेन बहादुर पौडेल र कृष्णप्रसाद पाण्डेले बहस गर्नुभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले नगरपालिकाले व्यवसाय बन्द गर्नुअघि निवेदकलाई सुनुवाइको उचित अवसर दिनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्काल व्यवसाय बन्द गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा निवेदकको व्यवसाय कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेको वा नरहेको विषयमा प्रमाण पेस गरी सम्बन्धित पक्षको भनाइ सुन्ने अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेश २०८३ साल असोज २१ गते जारी भएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै शिवराज नगरपालिकाले स्पा तथा डान्सबार बन्द गराउन जारी गरेको सूचनाको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको दर्ता भएको व्यवसाय बन्द गर्न नहुने अदालतको आदेशले स्पष्ट पारेको छ ।
