लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले र माओवादीको सहमति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको बताए ।
‘दुबै दलका केन्द्रका शीर्ष नेताहरु बसेर आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ, तर रिटन (लिखित) हैन’, बरालले भने, ‘समझदारी अनुसार सुरुको साढे २ वर्ष एमालेले र त्यसपछिको साढे २ वर्ष माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्नेछन् यसै अनुसार अघि बढ्ने हो ।’
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी निकटका एक नेताले पनि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने केन्द्रमा सहमति भएको स्वीकार गरे ।
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले पनि दावी गर्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीलाई ‘जनयुद्ध’को उद्गमस्थल र पार्टीको संगठन अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९ जना र माओवादी केन्द्रका १० सांसद छन् ।
समझदारी अनुसार माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा साढे २ वर्षपछि मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।
यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश १ को नेतृत्व ५ वर्ष पुरै कार्यकाल एमालेले, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले ५ वर्ष तथा मधेश प्रदेश जसपा र जनमत पार्टी, बाग्मतीमा माओबादी र एमाले र सुदूर पश्चिममा एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।
तर प्रदेश १ मा पनि एमालेलाई पुरै कार्यकाल नेतृत्व दिएको भन्दै माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट भई सरकारमा सहभागी भएको छैन । लुम्बिनीमा पनि आलोपालो नेतृत्व हुनुपर्ने भन्दै माओवादीका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दवाव दिँदै गएपछि समझदारी बनेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष बरालले बताए ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते दिउँसो ४ बजेसम्मको समय सीमा दिएका छन् ।
आज मंगलबार नै बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गर्ने तयारी भए पनि दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाएर भोलि (बुधबार) मात्रै दावी पेश गर्ने नेकपा एमालेका एक नेताले बताए ।
लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा सरकारमा जान चाहेका छन् ।
यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जान चाहेको छ । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस,नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै प्रतिपक्षमा बस्ने प्रष्ट धारणा राखेका छन् ।
