परम्परागत संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न
संसदीय व्यवस्थाको मुख्य पक्षधर कांग्रेस नै विपक्षी गतिविधि गर्न थालेपछि उसले पनि यो व्यवस्था नेपालमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने निष्कर्ष निकालेछ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा ऊ आफ्नो इतिहास विरासत र विशेषता जोडिएको व्यवस्था विरुद्ध जाने थिएन होला ।
अन्ततः संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयबाट प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाएको छ । कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नैतिक रूपमा र कानुनतः संसद प्रतिपक्षविहीन भएको छ ।
यद्यपि संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत दिइसकेको छ । संसदका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुनेछ ।
ऐनमा सरकारलाई समर्थन गरेको दल विपक्षी दल हुन नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संसदले कुन आधारमा निर्णय गर्यो र यसको थप व्याख्या कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
कानुनतः स्वतः विपक्षी दल हुनुपर्ने कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै कानुनी राजनीतिक र नैतिक रूपमा विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको विश्लेषण गरिएको थियो । विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षको दाबी पनि गर्ने द्वैध चरित्रले ऊ सत्तापक्ष हुन तयार नभएकोे विपक्ष दल बन्न कानुन बाधक बन्ने अवस्था तत्काललाई टरेको छ ।
