नदीजन्य पदार्थको ठेक्का गर्न शिवराज असफल
न्युज सेन्टर नेपाल, कपिलवस्तु-
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले नदी जन्य पदार्थको निकासी ठेक्का गर्न असफल भएको छ । नगरपालिकाले गत पुस २१ गते प्रकाशित गरेको नदी जन्य पदार्थको निकासी ठेक्का कुनै पनि ठेकेदारले फराम नभर्दा नगरपालिका असफल भएको हो । खोला ठेक्कामा नगएपछी शिवराज नगरपालिका अन्तरिक राजस्व संकलनमा चुक्दैँ गएको छ ।
नगरपालिकाले ढुगां, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर— बहत्तर आदी विक्री गरी कर संकलन गर्न इ—विड्डीङ्ग बोलपत्र आवहानको सुचना प्रकाशित गरे पनि कुनै पनि ठेकेदारले बोलपत्र फराम खरिद नगरेको शिजराज नगरपालिका प्राविधिक शाखाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा बढी रकम कायम धेरै नै महंगो पर्ने हुदाँ ठेकेदारले ठेक्कामा नलिएको बताएका छन । एक जना ठेकेदारले भने “नगरपालिको महंगोमा निकालेको टेन्डर लिए घाटा मात्र हुन्छ यस अनुसार ठेक्का लिन सकिदैन ।”
शिवराज नगरपालिकाले सुरही खोल प्याकेज १, सुरही खोला प्याकेज २, चिरई खोला र सुकबेल खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्नका लागि बोलपत्र आवहान गरेको थियो । सुरही खोल प्याकेज १ लाई रु ३ करोड, ७ लाख, २८ हजार ७ सय ८२ रकम न्युनतम बोलपत्र निकालेको थियो ।
सुरही खोला प्याकेज २ लाई २ करोड १४ लाख ७३ हजार, चिरई खोलालाई २ करोड २६ लाख ३५ हजार १ सय २२ र सुकबेल खोलालाई १ करोड ४७ लाख १७ हजार ७ सय ७३ रकम तोकेर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्नका लागि बोलपत्र आवहान गरेको थियो ।
शिवराज नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा कुनै पनि ठेकेदारले बोलपत्र खरिद नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । खोला ठेक्कामा नगएपछी अब कार्यपालिका बैठक बसी पुन ठेक्का गर्ने की अमानतमा पालिकाले नै नदी जन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय गर्ने हेर्न बाकी रहेको छ ।
खोल ठेक्कामा नजादा शिवराज नगरपालिकाको अन्तरिक राजस्व करिब १० करोड घाटा हुने भएको छ ।
शिवराज नगरपालिकाको प्रगती ३ प्रतिशत मात्र ।।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले चालु आवको अर्धवार्षिक समिक्षा गरेको छ । नगरले पहिलो पटक गरेको अर्धबार्षिक समिक्षामा पुँजीगत तर्फ ३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । नगरपालिकाको आव २०७९÷०८० को कूल बजेट रु १ अर्व २४ करोड बढीको रहेको छ ।
जसमध्ये ६ महिनामा चालु खर्च ३१.२८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३.७४ प्रतिशत रकम खर्च भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
शिवराजले गरेको अर्धबार्षिक समिक्षामा चालु खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत ८ महिनामा ३ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु निरासाजनक रहेको छ ।
