बलात्कार पीडितको गोपनीयता भंग गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी फरार
न्यूज सेन्टर नेपाल, कपिलवस्तु-
स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीमाथि गम्भीर अपराधको आरोप लागेको छ । बलात्कार पीडित युवती र उनको परिवारको गोपनीयता सार्वजनिक गरेको अभियोगमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि चौधरी सम्पर्कविहीन छन् ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतले जेठ १ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवललाई चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेश जारी भएको चार दिनसम्म पनि चौधरी पक्राउ परेका छैनन् । बरु उनी फरार अवस्थामा रहेको पुष्टि स्रोतहरूबाट भएको छ । यसले एक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले न्यायिक प्रक्रियाबाट भाग्न खोजेको देखाएको छ ।
चौधरीमाथि लागेको आरोप केवल गोपनीयता उल्लंघन मात्र होइन, बलात्कार पीडितलाई सामाजिकरूपमा दोहोरो पीडा दिने कार्य पनि हो ।
उनले पीडित युवती र उनको परिवारको परिचयसहितको विवरण सार्वजनिक गरेपछि ती युवती मानसिकरूपमा आक्रान्त बनेकी छन् । यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको पीडितको अधिकार र गोपनीयताको सरासर उल्लंघन हो ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार चौधरीले आफू निकट केही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सहयोगमा पक्राउबाट जोगिने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रहरीले आवश्यक दबाबको कमीका कारण खोजीमा शिथिलता देखाएको आरोप पनि उठेको छ ।
मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा स्थानीयबासीहरूले चौधरीको पक्राउ ढिलाइमा प्रश्न उठाउँदै तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् । ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो भने अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिले लुक्न पाउनु हुँदैन,’ मानव अधिकारकर्मी माया वलीले भनिन्, ‘यो घटनाले स्थानीय तहमा सत्ता प्रयोग कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।’
रुपन्देही प्रहरीका एक अधिकृतले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “हामी अनुसन्धानको क्रममा छौं । अध्यक्ष चौधरीको खोजी भइरहेको छ ।” तर, चार दिनसम्म पक्राउ नगरेको विषयमा प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एक जनप्रतिनिधिले नै पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु केवल अनैतिक होइन, आपराधिक पनि हो । अब मुद्दा चौधरी पक्राउ हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन, तर कानुन सबैका लागि बराबर छ कि छैन भन्ने परीक्षणको विषय बनिसकेको छ ।
