संविधान संशोधनका लागि प्रचण्डले अघि सारे ७ एजेन्डा
काठमाडौं –
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टी प्रष्ट रहेको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभामा सोमबार विशेष सम्बाेधन गर्दै प्रचण्डले संविधान संशाेधनका एजेन्डा समेत सुझाएका हुन् ।वर्तमान सरकार बन्दा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेको तर, त्यसअनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।साथै संविधान संशोधनका लागि के कस्ता एजेन्डा छन् भनेर पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्ता छन् प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका संविधान संशोधनका ७ बुँदा :
१. शासकीय स्वरूप ।
२. निर्वाचन प्रणाली ।
३. प्रदेशको नामाङ्कन ।
४. प्रदेशको सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन ।
५. वित्तिय संघीयता ।
६. अझ राम्रो समावेशिता ।
७. सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्था ।
प्रचण्डले यी एजेन्डामा सरकार संविधान संशोधन गर्ने गरी अगाडि बढे साथ दिन तयार रहेको बताए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि दुई तिहाइ पुगेन भने त्यो जुटाउने काम हाम्रो दलले गर्नेछ । ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुस् ।’तर, आफ्नो पार्टीको साथ लिनका लागि संविधान जारी हुँदा देखिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्ने अडान राख्ने बताए । आफूहरूले संविधान जारी हुँदा नै राखेको फरक मत राखेको उनले स्मरण गरे ।
प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको नामाङ्कन, सीमाङ्कन पहिचार र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायको लागि संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग हिम्मत छ ?’यो हिम्मत गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । तर, प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेका एजेन्डाबारे विस्तृत व्याख्या भने गरेनन् ।
शासकीय स्वरुपमा के गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा के गर्ने, प्रदेशको नामाङ्कनमा के गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन भनेर के भन्न खोजिएको भन्नेबारे प्रष्ट पारेनन् ।वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्थाको विषयमा पनि प्रचण्डले विस्तृत व्याख्या गरेनन् । यी विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेर विषय मात्रै प्रस्तुत गरे ।
