निर्वाचन आयोगमाथि शंकाको बादलः ‘सत्तारुढ दल नै राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको विपक्षमा’
काठमाडौं-
राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्याङ्कनका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरूले विमति जनाएका छन्। गत बिहीवारसम्म आवश्यक सुझाव पठाउन भनि आयोगले पठाएको उक्त कार्यविधि संविधान र मौजुदा कानून विपरीत रहेको भन्दै संसदमा रहेका साना—ठूला सबै राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेका विषयहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरे।प्रस्तावित कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानून विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले औपचारिक रुपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छन्। सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)ले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भएपनि दलका जिम्मेवार नेताहरूले उक्त कार्यविधिको तीब्र आलोचना गर्दै अस्वीकार गरेका छन्।
आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति र दृष्टिकोणमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको सबै दलहरूको समान मत छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने गरी ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आयोगले राजनीति दलहरूलाई पठाएको कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तावमा देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे। ठूला राजनीतिक दलहरूका नेताहरू सार्वजनिक रुपमा नै देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने भनेर बोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले पनि सोही अनुरूप मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाए।
खासगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बारम्बार ‘देश दुई दलीय व्यवस्थामा नगई स्थिरता र विकास हुन नसक्ने’ भन्ने गरेको उनले स्मरण गरे। ठूला दलहरू बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशील रहेको उनको दाबी छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यविधि सत्तारुढ दुई दलको सोच अनुकूल आएको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ। अध्यक्ष लिङदेनले आयोगले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरेर दलहरूमाथि शासन चलाउने, दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संविधानले दिएको सुविधालाई संकुचित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै कार्यविधि फिर्ता लिन आग्रह गरे।
दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्ने विषयमा राप्रपाको आपत्ति नभएपनि स्वमूल्याङ्कनको नाममा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बन्ने र त्यसले दलहरूलाई अनुगमन गर्ने र नम्बर दिने भन्ने कुराको आफूहरू विरोधी रहेको बताए।राजनीतिक दलहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्यविधि खारेज गर्न माग गरे । शाखा अधिकृतको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले दलहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने र नम्बर दिने भन्ने सर्वथा अनुचित भएको उनको भनाइ छ।
यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलको समग्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले आफ्नो एकल नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताए।उनले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक, परिमार्जन, व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास स्वाभाविक भएपनि दलहरूको समग्र मूल्याङ्कन नागरिक समाज र मिडियाले गर्ने बताए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू सधैँ परीक्षामा बस्न तयार हुनुपर्ने भए पनि दलका सम्पूर्ण गतिविधि एकजना सचिवको जिम्मामा सीमित गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै कानूनी सुधारको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनाप्रति पनि चेतावनी दिए। उनले राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक विषयका कुरामा निर्वाचन आयोगसँग भएका अधिकार विद्यमान कानून नै पर्याप्त भएको भन्दै तिनको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता भएको बताए। महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोगको नियतमा शंका नरहे पनि हाल प्रस्तावित कार्यविधि उपयुक्त नभएको दाबी गर्दै उक्त कार्यविधि फिर्ता लिएर नयाँ सिराबाट छलफल गर्न आग्रह गरे।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाए। उनले नेपाल ऐतिहासिक विकासका चरणहरू पार गर्दै पुँजीवादी जनवादको युगमा पुगेको उल्लेख गर्दै अनेक दल जन्मने, फुट्ने, पुनर्गठित हुने वा विलय हुने प्रक्रिया स्वाभाविक भएको बताए।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने निकाय भएकाले उसलाई दललाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ। उनले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा समेटिएका धेरै बुँदाप्रति असन्तोष जनाउँदै हालसम्म असहमति जनाएका सबै राजनीतिक दलसँग आफू ऐक्यबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। नेकपा (एमाले)का कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले समेत निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यविधिले राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यद्यपि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उक्त कार्यविधिबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैन।
यस्तो छ आयोगले प्रस्ताव गरेको विवादित कार्यविधिको संरचना र प्रावधान
आलोचनाको केन्द्रमा रहेको यस कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विस्तृत सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णाङ्कका ७५ वटा सूचकसहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।यसअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणका लागि २०, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५,लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ अंकभार तोकिएको छ।
कार्यविधिले केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ।तर यिनै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको समग्र रेखदेख, निर्देशन तथा छानबिन गर्न आयोगका सचिवकै संयोजकत्वमा ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रस्तावले कार्यविधिको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई उजागर गरेको र यसले आयोगको हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने आलोचकहरूको तर्क छ।
