रविको अभियोग संशोधनपछि सहकारी पीडित भन्छन्ः अब रकम फिर्ता हुने आशा बढ्यो

अदालतमा वर्षाैँसम्म मुद्दा लम्बिँदा सहकारीपीडितले बचत फिर्ता नपाउने विद्यमान अवस्थालाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयले पीडितको रकम फिर्ता हुने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । यसबाट ‘हाम्रो बचत सावाँ–ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्छ’ भन्ने पीडितहरूको मुख्य सरोकार पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ । रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्न मिल्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार सहकारी ठगीको कसुरमा लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनलाई आधार बनाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

हालको कानुनी प्रावधानअनुसार सहकारी ठगी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत जोडिएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म पीडितहरूले बचत फिर्ता नपाउने अवस्था छ । तर, ती अभियोग संशोधन भएमा कुनै पनि बखत सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताबिच मिलापत्र हुन सक्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ फसेको छ । अहिलेसम्मको मुद्दा अभियोजन प्रक्रियामा कसैलाई जोगाउने त कसैमाथि प्रतिशोध साध्ने नियतसहित अधिक अपराध गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जबकि, पीडितहरूको मुख्य सरोकार नै ‘हामीलाई कसले राजनीति गर्‍यो भन्ने होइन, हाम्रो बचतको सावाँ–ब्याज कसरी फिर्ता आउँछ’ भन्ने छ ।

जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका पाँचवटा सहकारीको मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाएकाले मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण पीडितलाई ध्यानमा राखी अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि, यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।

सहकारीपीडितहरू पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयबाट छिटो बचत रकम फिर्ता पाउने आशा बढेको बताउँछन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले आफूहरूको मुख्य माग नै बचत फिर्ता रहेको बताए । ‘हाम्रो सरोकार बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्‍यो भन्ने हो, त्यसको सुनिश्चितता भए अदालतमा चलेको मुद्दासमेत फिर्ता लिन तयार छौँ । हामीले मुद्दा–मामिला गरेको तीन वर्ष हुन लाग्यो । तर, केही उपलब्धि भएको छैन, बचतकर्ताले केही पनि पाएका छैनन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछाने, जिबी राई, छविलाल जोशीलगायतमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरेर सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै यथावत् रहने निर्णय गरेको रहेछ । हामी भन्छौँ, सहकारी ठगीको मुद्दा पनि मिलाऔँ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने वातावरण बनाऔँ । जसले बचत हिनामिना गरेको हो उनीहरूले तिरून्, नभए राज्यले आफ्नो कोषबाट फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाओस् ।’

रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कँडेलले अभियोग संशोधनसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले जिबी समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीको रकम फिर्ता पाउनका लागि अब पीडितलाई सहज हुने दाबी गरे । ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले सहकारीका सञ्चालकले पीडितलाई पैसा फिर्ता दिन पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘संसारभरको फौजदारी न्याय प्रणाली पीडितमैत्री हुन्छ र पीडकलाई मात्र सजाय हुनुपर्छ ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार यस्ता मुद्दामा मिलापत्र गरेर मुद्दा टुंग्याउन मिल्दैन । अर्थात् जिबी राईलगायत सञ्चालकले आफ्नो सबै श्रीसम्पत्ति बेचेर सहकारीका बचतकर्तालाई तिर्छु भन्दा पनि पाउने अवस्था थिएन । यसले गर्दा अभियुक्त जेलमा सड्ने, तर पीडितको हातमा भने शून्य हुने अवस्था थियो । अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले मिलापत्र हुन सक्छ ।

संसारभरको फौजदारी न्याय प्रणाली पीडितमैत्री हुने र सोहीअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको कँडेलको तर्क छ । एक व्यक्तिप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित मुद्दा लगाइँदा देशभरका पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोमा अहिले त्यसको अन्त्य भएको उनले बताए ।

कँडेलका अनुसार लामिछानेलाई मात्र यी मुद्दा लगाउन नमिल्ने भएकाले जिबी राईसहितका सञ्चालकलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा थपेर पूरक अभियोग लगिएको थियो । त्यसमा मुछिएकी कांग्रेसकी तत्कालीन सांसद माया राईलगायतलाई भने सामान्य ठगी मुद्दा मात्र चलाइएको थियो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताकै निरन्तरता
सहकारी ठगीको मुद्दामा सकेसम्म मिलापत्र गर्ने नीति विगतदेखिकै सरकारको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि यसअघि नै सहकारी ठगीमा संलग्नहरूले पीडितको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गरेमा मुद्दा नचलाउने वा मिलापत्र गराउने नीति अघि सारेका थिए । बडालको तर्क थियो कि राज्यले अभियुक्तलाई जेलमा पालेर राख्नुभन्दा पीडितको पैसा फिर्ता गराउनु बढी न्यायपूर्ण हुन्छ । अहिलेको निर्णयले त्यही ‘पीडितकेन्द्रित’ न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ । यसका लागि बडालको कार्यकालमा दुईपटक परिपत्र भएको थियो । त्यसअघि ०८० को मंसिरमा पनि सर्वाेच्च अदालतका केही फैसलाको नजिरका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्रलाई जोड दिन निर्देशन दिएको थियो ।

कांग्रेस–एमालेको पकड रहेको नेपाल बारको आपत्ति
कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको पकड रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले भने अभियोग संशोधनसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बुधबार अभियोगपत्र संशोधनका सम्बन्धमा लिएको निर्णय फिर्ताको माग गरेका हुन् । बारमा हाल कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको गठबन्धन छ

लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता लिइ केवल ठगी र सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र विचाराधीन रहने गरी महान्यायाधिवक्ताबाट लिइएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको बारको दाबी छ । ‘फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर राख्दै आएको छ । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ,’ बारले भनेको छ, ‘यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारसमेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पुर्‍याउँदछ ।’

रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध चितवनका साथै काठमाडौं, पर्सा, रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतहरूमा ठगीका मुद्दा विचाराधीन छन् । यिनैमध्ये चितवनबाहेकका जिल्लाहरूबाट दुईवटा कसुर उनका हकमा अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय भएको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ भन्छन्– हाम्रो सरोकार बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्‍यो भन्ने हो, त्यसका लागि अदालतमा चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन तयार छौँ

हामीले मुद्दा–मामिला गरेको तीन वर्ष हुन लाग्यो । तर, केही उपलब्धि भएको छैन, बचतकर्ताहरूले केही पनि पाएका छैनन् । हाम्रो मुख्य सरोकार हामीले गरेको बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्‍यो भन्ने हो । पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुने अवस्थामा हामी सबैसँग मिलापत्र गर्न तयार छौँ । अदालतमा चलेको मुद्दासमेत फिर्ता लिन तयार छौँ । मिलेर समाधान हुने कुरामा जति हुन्छ, लचिलो भएर सहकार्य गर्न तयार छौँ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछाने, जिबी राई, छविलाल जोशीलगायतमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरेर सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै यथावत् रहने निर्णय गरेको रहेछ । हामी भन्छौँ– सहकारी ठगीको मुद्दा पनि मिलाऔँ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने वातावरण बनाऔँ । जसले बचत हिनामिना गरेको हो उनीहरूले तिरून्, नभए राज्यले आफ्नो कोषबाट फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाओस् । हामी पीडितहरूलाई आफ्नो रकम फिर्ता पाए हुन्छ, अरू केही चाहिएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्तापछि हामीलाई अब जिबी राई पनि आउँछन् कि भन्ने आशा पलाएको छ । अब बचतकर्तासँग उधारो कुरा नगरौँ, हामी धेरै समस्यामा परिसकेका छौँ । बचत रकम सुनिश्चित हुने अवस्था बनाऔँ, अब गुमराहमा राख्ने काम नहोस् भन्ने कामना छ ।

रवि लामिछाने ‘देश बनाउँछु, देशमा भएको बेथिति, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्छु’ भनेर हिँडेको मानिस हो । उसलाई सधैँ मुद्दा मात्र लगाएर अल्झाउने गर्नुहँुदैन । ‘केही गर्छु’ भनेर आएका र हिँडेका व्यक्तिलाई वातावरण पनि मिलाइदिनुपर्छ । हामी रविलाई भन्छौँ– तपाईंले सूर्यदर्शन सहकारीमा तिर्नुपर्ने बिगो कति छ, त्यो ल्याएर सहकारीमा तिर्नुहोस् । त्यो रकम मुद्दाको फैसला नभएसम्म सहकारीमा सुरक्षित हुन्छ । भोलि अदालतले फैसला गर्दा दोषी देखिए सोही रकमबाट तिर्नुपर्ने पैसा असुल गरौँला, निर्दोष भए तपाईंले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गरौँला । जसले जे गरे पनि आखिरमा नमिली कसैलाई सुख छैन, त्यसैले मिल्ने र मिलाउने काममा ढिलाइ नगरौँ र नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

साभार : नयाँपत्रिका