सुशासनका लागि कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारसहितको मार्गचित्र बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ –

अगामी २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका लागि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारसहितको मार्गचित्र निर्माण गर्न थालिएको छ।नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन एवं एकद्वार सूचना प्रणालीको विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको लागि कार्ययोजनाको गृहकार्य अघि बढाएको हो।

बुधवार काठमाडौँमा एक कार्यशालाको आयोजना गर्दै सरकारका सचिव एवं सहसचिवहरुको राय समेत लिइएको छ। नेपालको भविष्यको सुशासन र डेलिभरीका लागि कर्मचारीतन्त्र र सरकारको काम समेतको मार्गचित्र तयार पारिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि कुन निकायले के गर्ने? कसरी गर्ने स्पष्ट दिशननिर्देशसहित कार्ययोजना निर्माण गरिने बताए।

उनले आम नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी सेवा प्रवाह कमजोर रहेका निकायहरुको सुदृढिकरण गर्न सकिने आधारहरु समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताए।उनका अनुसार तत्काल सुधार गर्न सकिने, केही तयारी गरेपछि मात्र सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन नगरी सुधार गर्न नसकिने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी तीन चरणमा काम गर्नेगरी मार्गचित्र तयार गरिने बताए।सरकार एक्लैले मात्र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीन तहको सरकार र कर्मचारीतन्त्रका लागि साझा एजेण्डा समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताए।