नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र : पाँच वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी, गरिबी दर ५% मा झार्ने
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बनाउने नीतिसहितको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबिच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।
स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ बाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमश: न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा छ । साथै, प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुधारका ६ प्राथमिक क्षेत्र पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरणअन्तर्गत व्यावसायिक तथा सामूहिक खेती, उन्नत प्रविधि, सिँचाइ तथा बजार सुनिश्चितता, खाद्यमा पूर्ण निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत कोरिडोर निर्माण गर्ने, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा स्वदेशी उद्योग, नवप्रवर्तन–स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन र प्रादेशिक विशिष्ट आर्थिक अभियान चलाउने उल्लेख छ ।
यसबाहेक सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत डिजिटल पूर्वाधार, इकमर्स तथा आइटी उद्योग विकास, नीतिगत सुधार गर्ने, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासमा साहसिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक क्षेत्रतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकासमा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि नेकपाले प्रमुख सातवटा कार्यक्रम अघि सारेको छ । जसमा उत्पादनमूलक रोजगारी, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र साझेदारी, सामूहिकता र सहकारिता, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, प्राकृतिक स्रोत–साधनको विवेकपूर्ण उपयोग र संघीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग छन् ।
प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
यस्तै, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धता छ । पुँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिने प्रतिबद्धता छ ।
निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निजी लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधि, संरचना र प्रक्रिया सरल बनाइने, प्रभावकारी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता छ । यसबाहेक नेकपाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना र बजार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्दै सिन्डिकेट हटाउने र समान खेलमैदान सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न कानुनी सुधार गर्दै स्वदेशी–वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनमार्फत वैदेशिक लगानी बढाइने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
सामूहिकता र सहकारिताअन्तर्गत स–साना भूमिमा खेतीपाती र पशुपन्छी पालन गर्ने किसान परिवारको जमिन एकीकृत गरी ठुला कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्ने, उत्पादन उद्योग, पर्यटन र सूचना–प्रविधिमा सहकारी/सामूहिक कम्पनी स्थापना र सञ्चालन प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्न तिनै तहका सरकारले लगानी गर्ने उल्लेख छ । यससँगै अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाउने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाअन्तर्गत उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनात्मक सुधार गर्ने, स्वदेशी उत्पादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने, अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउने, पहुँच, गति, पारदर्शिता र लागत दक्षता सुधार्ने, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेशी रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने, कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र रोजगारी बढाउने एवं आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता छ । यस्तै, खाद्यान्नलगायत रणनीतिक वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने, व्यापार घाटालाई नियन्त्रणमा ल्याउन प्रतिस्पर्धात्मक लाभका उच्च मूल्यका वस्तुहरूको उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने र वैदेशिक व्यापारको देशगत विविधीकरण गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा छ ।
यस्तै, नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा निश्चित उत्पादनहरूमा केन्द्रित रही सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको एकल र साझेदारीमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने तथा सबै मुख्य नाकाहरूमा आधुनिक सुविधायुक्त क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा लगानीअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न लगानी बढाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, औषधि–उपकरण उपलब्ध बढाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवामूलक व्यवसायमा विकसित गर्ने तथा विशिष्टीकृत सेवामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनको विवेकपूर्ण उपयोगअन्तर्गत जमिन, जल, जंगल र खनिजको विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने, वनको पूर्ण उपयोग गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै पुनर्विकास गर्ने, ढुंगा, मार्बल, ग्रेनाइटलगायत खानी स्थापना, व्यवस्थित उत्खनन, प्रयोग र निर्यात गर्ने तथा स्रोत–साधनलाई उत्पादन, रोजगारी र गरिबी निवारणसँग जोड्ने उल्लेख छ ।
संघीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा विशेषतामा आधारित औद्योगिक र कृषि करिडोर निर्माण गर्ने, हालसम्म निर्मित पूर्वाधारको सदुपयोग गर्दै तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह नयाँ स्तरमा पुर्याउने नयाँ मोडेल लागू गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको सुधार
नेकपाका अनुसार हाल नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको साधनको ठुलो हिस्सा सीमित घरानाले मात्र उपभोग गर्ने, आमजनसाधारणको कर्जा, बिमा र पुँजीबजारसम्म पहुँच नहुने, अनौपचारिक र अवैध वित्तीय कारोबार ठुलो परिमाणमा हुने र वित्तीय स्रोत–साधनको ठुलो अंश आयात व्यापार र अन्य अनुत्पादक कारोबारमा केन्द्रित हुने अवस्था छ । देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन उपयोग हुनुपर्ने खर्बौँको रकम बैंकमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले वित्तीय सुधारको काम गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
जसमा बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जनसाधारणबाट संकलित निक्षेपको उपयोग सीमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने, वित्तीय प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नीति–नियम कडाइका साथ पालना गराउने र पालना नगर्नेलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । यस्तै, हरेक स्थानीय तहमा सहज रूपमा बिमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने, बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा बचतकर्ताको कम्तीमा पनि तोकिएको न्यूनतम सावाँ फिर्ता पाउने प्रत्याभूतिसहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
फिनटेकको अवधारणाअनुरूप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउन परम्परागत बैंकिङ, बिमा, लगानी, कारोबार, ऋण, बचत र भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाउने प्रतिबद्धता छ ।
शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार
शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन आमूल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारअन्तर्गत माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकारअन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीति हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने, पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन)का आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
संघीयताको मर्मअनुरूप संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरी पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले जनाएको छ ।
एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्ने, विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित/सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिने, निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने, विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमुना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक/प्राविधिक शिक्षा तथा पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिताअन्तर्गत सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्ने, विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गर्ने, शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने र शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदायकेन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गर्ने, नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिने, कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइने, माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिने, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
विद्यालय तहमा व्यावसायिक सिप विकास कोर्स अनिवार्य गर्ने, स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नसिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाउने, सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा जनाइएको छ ।
गुणस्तरीय जनमुखी जनस्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा नि:शुल्क संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी नि:शुल्क प्रदान गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च हाल करिब ५४ प्रतिशत रहेको अवस्थालाई ०८८ सम्म ३५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने, हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी ०८८ सम्म शतप्रतिशत पुर्याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई ०८८ सम्म शतप्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकित र पारदर्शी बनाउनले उल्लेख छ ।
हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरंग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क गरिने, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि
विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । यसले रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने नेकपाको विश्वास छ । नेपाली युवा तथा वैज्ञानिकहरूको सिर्जनशीलता, ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न योजनाबद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई व्यावहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली सुधार गर्ने, युवा वैज्ञानिकलक्षित युवा नेतृत्व नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुसन्धान, स्टार्टअप र प्रविधि उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा इनोभेसन तथा इन्क्युबेसन केन्द्र र टेक्नोलोजी पार्क स्थापना गरी विचारदेखि उत्पादन र बजारसम्मको संरचनागत सहयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उदीयमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विदेश पलायन भइरहेका युवा वैज्ञानिक इन्जिनियर र प्राविधिकलाई स्वदेशमा रोक्न अनुसन्धान अनुदान, कर सहुलियत, सुरक्षित करियर मार्ग र सम्मानजनक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नियुक्ति, अनुदान र निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित बनाउने उल्लेख छ ।
यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशमा एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा १० देश सय वैज्ञानिक राख्ने व्यवस्था मिलाउने, वैज्ञानिकहरूबाट निश्चित संख्यामा प्रोडक्ट तथा पेटेन्ट दर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । यस्तै, विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपूर उपयोग गरी रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने जनाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार
प्रगति हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र नयाँ महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर) गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्ड चार लेनको निर्माण गर्ने, खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ योजनाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ र अन्य प्रमुख सहरमा चक्रपथको निर्माणलाई तीव्रता दिने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने, हुलाकी सडकका बाँकी खण्डको निर्माण कार्य पूरा गर्ने र पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सक्ने, हाल प्रयोगमा नरहेका मुलुकका विभिन्न भागका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याउने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्ने, मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुतमार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्सिट सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने, ठुला नदीहरूमा जल यातायातका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र यसअघि सहमति भएअनुसारका नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् थप
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने, विक्रम संवत् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्ने, नयाँ आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्नुका साथै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने, विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न भारत र बंगलादेशसँगको सम्झौता प्रभावकारी बनाउने, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, माइक्रो/साना जलविद्युत्) प्रवर्द्धन गरी नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण बढाइने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण सुनिश्चित गर्दै दिगो विकास मोडेल अपनाउने, शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको लक्ष्यसहित ऊर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
ग्रामीण तथा सहरी विकास
अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदै व्यवस्थित र एकीकृत बस्तीको विकास गर्ने, गाउँ तथा नगरका बसोबास क्षेत्रमा आधुनिक सेवा र सुविधा पुर्याउने नेकपाले जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र छानिएका २० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी र सयवटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउन प्रभावकारी परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा सफा पिउनेपानी उपलब्ध गराउने, एक परिवार एक आवास इकाइको अवधारणाअन्तर्गत सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा पाँच वर्षमा पाँच लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाउने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । त्यसका लागि हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
देशलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल र ई–शासन ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने, भनसुन, सिफारिसविना नै सेवा प्राप्त गर्न मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता (मेरिट)मा आधारित र कामको नतिजा (पर्फर्मेन्स) अनुसार प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भिœयाउने, एउटै प्रकृतिका दोहोरो भूमिका तथा जिम्मेवारी भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने, संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत नियुक्ति तथा भागबन्डा अन्त्य गर्न योग्यता प्रणाली लागू गर्ने, सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्रअनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्वजानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा प्राप्त सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ ।
परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन
विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने गरी विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले जनाएको छ । प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब, आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न प्रमुख प्रशासकहरू (मुख्यसचिव, सचिव आदि)को स्थायित्व सुनिश्चित गरी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने प्रतिबद्धता नेकपाको छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबिच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने, योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्र्ने, अनावश्यक तथा कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
नीतिगत प्रतिबद्धता
अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । यस कुरामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । सुशासन र पारदर्शिता आधुनिक लोकतन्त्रका अपरिहार्य पक्ष हुन् । अहिले जनताले सुशासन र पारदर्शिता अनुभूत गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती क्यान्सरजस्तै फैलिरहेको छ । संघीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान भएको छैन । हामी यस स्थितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अंगहरूको सञ्चालन र संघीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो दृढप्रतिज्ञा छ । एक उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर आजसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । उत्पादनको कमी र बेरोजगारी ठुलो समस्याको रूपमा रहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न कृषि उत्पादनमा वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि र व्यापार प्रवर्द्धन तथा पर्यटन उद्योगको विकास र पर्यटन आगमनमा वृद्धि गर्न विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ । त्यसो गरेर नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिनेछ, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सकिनेछ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिनेछ र व्यापारघाटा कम गर्न सकिनेछ ।
