विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
सरकारको कर नीति र दरसम्बन्धी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो– आर्थिक विधेयक । यही विधेयकमा उल्लेख भएको नीति र दरअनुसार १५ जेठबाटै सरकारले कर उठाउन थालिसक्यो ।
तर, संसद्मा १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा हाल राखेको आर्थिक विधेयकमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा व्यापक भिन्नता छ । नेपाल सरकारले संसद्मा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले एक पक्षीय रुपमा चारपटक फेरबदल गरेर आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज अपलोड गरेको छ ।
जबकि, संसद्मा दर्ता भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा उल्लेखित कुनै पनि विषय सच्याउनुपर्यो भने संसद्को स्वीकृति अनिवार्य रहेको संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘संसदमा पेश गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले आफैँ सच्याउन पाउने कानुनमा छैन,’ पूर्वसचिव थापाले भने, ‘यदि करको दरको विषय नै चलाएको रहेछ भने धेरै गम्भीर विषय हो । यो त धेरै ठूलो कुरा भयो ।’
तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा करका दर र नीतिबारे सामान्य मात्रै होइन, निकै गम्भीर किसिमका फेरबदल गरेको छ ।
संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा यसरी जथाभावी संशोधन गर्ने विषय आफ्नो पालामा सोच्न पनि नसकिने एक पूर्व अर्थसचिवले बताए । ‘आर्थिक विधेयकमा कमा, फुलस्टप मात्र छुट्यो भने पनि बर्बाद हुन्छ भनेर अत्यन्तै गम्भीर हिसाबले हेरिन्थ्यो । कुनै त्रुटि नै भएको रहेछ भने अब यो वर्ष गइसक्यो, अर्को वर्ष गरौंला भन्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो स्तरको हेलचेक्रयाइँ त अहिलेको बजेट प्रक्रियामा देखेकै थिइनँ ।’
अझ अर्थमन्त्रीले बहादुरीका साथ आर्थिक विधेयकमा अनुसूचीमा सामान्य संशोधन गरेको घोषणा गर्नु आश्चर्यजनक भएको ती पूर्वसचिवले बताए ।
‘विगतमा आर्थिक विधेयकमा लेखिएका विषय ढुंगाका अक्षरजस्ता हुन्थे । तर, अहिले त संसदमा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी संशोधन गरेर विधायिकी प्रक्रियालाई ठाडै चुनौती दिएको देखियो,’ उनले भने ।
के भए फेरबदल?
पहिलो– संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ को भ्याट छुट दिने वस्तुसम्बन्धी सूचीमा ‘घरायशी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत शक्तिमा कर छुट’ हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुरुमा दर्ता आर्थिक विधेयकमा पनि यही व्यवस्था थियो । तर, त्यसमा तेस्रोपटक संशोधन गरेपछिको विधेयक अहिले अर्थ मन्त्रालयको साइटमका छ । त्यसमा रहेको व्यवस्था निकै फरक छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको साइटमा रहेको विधेयकमा ‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई विक्री गरिएको विद्युत शक्ति र घरायशी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत शक्तिमा कर छुट’ हुने व्यवस्था छ ।
सुरु विधेयकअनुसार कर लाग्दा घरायशी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकबाहेक सबैलाई भ्याट लाग्ने थियो । विद्युत उत्पादक कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्दा वा विद्युत आयात गर्दा पनि भ्याट लाग्ने थियो । तर, संसद्लाई थाहै नदिई मन्त्रालय आफैँले फेरेको प्रावधानका कारण अब विद्युत आयोजना प्रवद्र्धकले विद्युत प्राधिकरणलाई विक्री गर्ने विद्युतमा कर नलाग्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
दोस्रो– संसदमा दर्ता विधेयकमा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याउँदा आयकरमा छुट दिने भन्ने कुनै व्यवस्था थिएन ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐनको दफा ११ को उपदफा (३ल) पछि उपदफा (३व) थपेर ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ’ भन्ने थपिएको छ ।
