कपिलवस्तुको शिवराजमा चुलोमा करोडौँको लगानी, बालुवामा पानी
कपिलवस्तु- शिवराज नगरपालिकाले एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय (इन्डक्शन) चुलोको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा चुलो वितरण गरे पनि अधिकांश चुलो प्रयोगविहीन बनेका छन्। नगरपालिकाले वितरण गरेका चुलो धेरैजसो घरमा थन्किएर बसेका छन् भने नागरिकहरू अहिले पनि खाना पकाउने ग्यासकै भरमा छन्।
नगरपालिकाले गत दुई आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको सहकार्यमा विभिन्न वडाका नागरिकलाई ४० प्रतिशत लागत सहभागितामा विद्युतीय चुलो वितरण गरेको थियो। ग्यासको आयात घटाउने, वैदेशिक मुद्रा बचत गर्ने र स्वदेशी जलविद्युत्को खपत बढाउने सरकारी नीतिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारिता अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन।
स्थानीय रोमाखर पौडेलका अनुसार नागरिकबाट ४० प्रतिशत रकम असुल गरी चुलो वितरण गरिए पनि अधिकांशले त्यसको प्रयोग गरेका छैनन्। नगरपालिकाले चुलो वितरणपछि प्रयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग, तालिम र प्रेरणा दिन नसकेको उहाँको आरोप छ।
यस्तै, स्थानीय पिमा पुनले अहिले पनि शिवराजका नागरिकहरू खाना पकाउने ग्यासका लागि लाइनमा बस्न बाध्य रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पूर्वतयारी र आवश्यक पूर्वाधारबिनै वितरण गरिएका विद्युतीय चुलो प्रयोगमा नआउँदा सरकारी अनुदानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रयोग नहुनुका मुख्य कारण
स्थानीयका अनुसार शिवराज क्षेत्रमा अझै पनि अनियमित विद्युत् आपूर्ति र भोल्टेज घटबढको समस्या कायमै छ। विशेष गरी बिहान र बेलुका खाना पकाउने समयमा नै बिजुली जाने भएकाले नागरिकहरू पुनः ग्यास वा दाउराको प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
त्यस्तै, इन्डक्शन चुलोमा प्रयोग हुने विशेष प्रकारका भाँडाकुँडाको अभाव अर्को चुनौती बनेको छ। अनुदानमा चुलो पाए पनि प्रेसर कुकर, कराही, ताप्केलगायत आवश्यक भाँडाकुँडा आफैंले खरिद गर्नुपर्ने भएकाले धेरैले चुलो प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।
धेरै ग्रामीण घरमा उच्च क्षमताको विद्युतीय उपकरण धान्न सक्ने सुरक्षित वाइरिङ र उपयुक्त मिटरको व्यवस्था नभएकाले चुलो चलाउँदा मिटर ट्रिप हुने वा फ्युज जाने समस्या देखिने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
यसका साथै, विद्युत्बाट खाना पकाउँदा महँगो बिल आउँछ भन्ने भ्रम, पर्याप्त जनचेतनाको अभाव तथा परम्परागत रूपमा ग्यास वा दाउरामा खाना पकाउने बानी पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग नहुनुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।
प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता
स्थानीयवासीका अनुसार अनुदानमा चुलो वितरण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। गुणस्तरीय र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी तालिम र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, आवश्यक भाँडाकुँडा तथा सुरक्षित वाइरिङको व्यवस्थासहित एकीकृत योजना लागू गर्नु आवश्यक छ।
पूर्वाधार र जनचेतना अभिवृद्धिबिना वितरण गरिने यस्ता अनुदान कार्यक्रमले सरकारी बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयले आगामी दिनमा शिवराज नगरपालिकाले नतिजामुखी र दिगो रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्.
