जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : दराजमा थन्किए छानबिन प्रतिबेदन
बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएको केही घण्टा नबित्दै १४ चैत, २०८२ को झिसमिसेमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । ‘कर्तव्य ज्यान’को जाहेरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका उनीहरूमाथिको आरोप थियो, ‘जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएर किशोरकिशोरीहरूको हत्या गरेको ।’
करिव १३ दिन थुनामा परेपछि ओली र लेखक सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भए । त्यतिबेला अदालतले उनीहरूको थुनाको म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो, तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगर्नु भनेको थिएन । २६ चैतमा अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलहरूले दुवैजनालाई हाजिरी जमानीमा छाडे ।
यो पाँच महिनामा सरकारले उनीहरूमाथि थप के अनुसन्धान गर्यो ? दुवैजना विरुद्ध प्रमाण जुट्यो कि जुटेन ? प्रमाण नभेटिएको भए मुद्दा नचल्ने निर्णय किन भएन ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
दुई राजनीतिज्ञको सरुवा र केही प्रशासनिक कर्मचारीको कारबाही बाहेक आन्दोलन दमनको आरोप खेपेकाहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि बढेको छैन ।
त्यतिमात्रै होइन, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले २३ भदौमा जनधनको क्षति हुने गरी भएको घटनामा मुलुकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख र शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने गृहमन्त्रीको संलग्नताको आरोपसहित अनुसन्धान अघि बढाएकोमा त्यसबारेको प्रगति सार्वजनिक गर्नु जरुरी देखेन । र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा समेत सरकार त्यसैगरी मौन बसेको छ ।
अधिकारकर्मी चरण प्रसाई जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको ठान्छन् । ‘आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन भएको थियो भनेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएको केही महिना बितिसकेको छ ।
