कपिलवस्तुको विजयनगरमा ४५ लाख ७६ हजार अनियमित
प्रमाण र प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रोत्साहन भत्तामा समेत आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न
न्युज सेन्टर नेपाल-
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा सरकारी रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा ४५ लाख ७६ हजार १ सय ५० रुपैयाँ अनियमित भएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीलाई वितरण गरिएको १४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ताको खर्च पुष्टि हुने आवश्यक प्रमाणसमेत पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा ४३ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी यस वर्ष तलबभत्ता बापत १ करोड ५५ लाखभन्दा बढी खर्च लेखेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनले स्मरण गराएको छ ।
गाउँपालिकाले सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचेलगायतका पदमा मात्र करार सेवाबाट कर्मचारी लिन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अन्य पदमा समेत करार नियुक्ति गरेको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा स्वीकृत दरबन्दीबाहिरका सहायक चौथो लगायतका १६ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलबभत्ता बापत ४५ लाख ७६ हजार १५० रुपैयाँ खर्च गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले अनियमित देखाएको छ ।
यसैगरी, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार अतिरिक्त समय र सार्वजनिक बिदाका दिन काम गरेको प्रमाण, कार्यसम्पादन विवरण तथा आवश्यक अभिलेख प्रमाणित गरेर मात्र भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर गाउँपालिकाले १४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको भए पनि कार्यविधिले तोकेअनुसारका विवरण र अभिलेख प्रमाणित गरी राखेको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम खर्च गर्ने आधार र प्रक्रिया पुष्टि हुने कागजात पेस नभएकाले खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्थानीय नेताहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाको नेतृत्वमा नागरिकले तिरेको करको मनोमानी ढंगले दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै जिम्मेवार पदाधिकारीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय सरकारमाथि महालेखाको प्रतिवेदनले नै आर्थिक अनुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्चको पारदर्शितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने स्थानीय सरकारले खर्चको स्पष्ट हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ । तर लेखापरीक्षणबाटै खर्चको वैधानिकता र प्रमाणमाथि प्रश्न उठेपछि गाउँपालिकाले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले यस ४६ लाख अनियमित भएको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन ।
