सरकारलाई क्यासिनोले १ अर्ब ७८ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ-

नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रहेको पाइएको छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ।वार्षिकरूपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएका कारण गत वर्षसम्म ६ क्यासिनोको १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेकामा यो वर्ष १ क्यासिनोको १६ करोड ६५ लाख असुल भइ बाँकी ५ क्यासिनोको १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसमध्ये २ क्यासिनो हाल सञ्चालनमा नरहेको र ३ क्यासिनो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयको निर्णयले खारेज भएकामा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार यो वर्ष नवीकरण दस्तुरबापत ६२ लाख ५० हजार र रोयल्टीबापत १२ करोड ३७ लाख ५० हजार प्राप्त भएकाले बाँकी बक्यौता हिसाब अद्यावधिक गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।क्यासिनो रोयल्टी तथा इजाजत नवीकरण-क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधन २०७६ को नियम १० मा इजाजत दस्तुर र नियम १२ र १३ मा नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।