विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगलाई ताकेता
काठमाडौं –
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको छ ।गत बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरेको जानकारी दिए ।
‘ताकेताको अर्थ छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको कुरा छ’, घिमिरेले भने । उनका अनुसार यसअघि नै विदेशबाट समेत मतदान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान राख्ने गरी ऐन संशोधन विधेयक निर्वाच्न आयोगले गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलको ताकेतापछि फेरि आयोगले यस्तो ताकेता आयो भनेर गृहमन्त्रालयलाई भन्छ’ घिमिरेले भने ।७ चैत २०७४ मै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारी दिने गरी कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको हो ।
काठमाडौं । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको छ ।गत बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरेको जानकारी दिए ।
‘ताकेताको अर्थ छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको कुरा छ’, घिमिरेले भने । उनका अनुसार यसअघि नै विदेशबाट समेत मतदान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान राख्ने गरी ऐन संशोधन विधेयक निर्वाच्न आयोगले गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलको ताकेतापछि फेरि आयोगले यस्तो ताकेता आयो भनेर गृहमन्त्रालयलाई भन्छ’ घिमिरेले भने ।७ चैत २०७४ मै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारी दिने गरी कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको हो ।