निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीले माग्यो २० अर्ब : सरकारले निकासामा ढिलाइ गर्दा सुरक्षा तयारी पनि प्रभावित
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाएसँगै देश चुनावमा होमिइसकेको छ । तर, सरकारले बजेट निकासा गर्न ढिला हुँदा सुरक्षा तयारीमा भने विलम्ब भएको छ ।
निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो खर्च निर्वाचन प्रहरीमा हुनेछ । यस वर्ष करिब डेढ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ । उनीहरूको तलब सुविधामा मात्रै झन्डै १० अर्ब खर्च हुने अवस्था छ । ४० दिनका लागि भर्ना गर्न लागिएका निर्वाचन प्रहरीले प्रहरी जवानबराबर तलब र रासनभत्ता पाउँछन् । उनीहरूको भर्नादेखि तालिम, पोसाक र बाटो खर्चका लागि ठुलो रकम खर्च हुनेछ ।
४० दिनका लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दा ११ माघदेखि उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अब २५ दिन मात्र बाँकी छ । अर्थबाट बजेट निकासा नहुँदा निर्वाचन प्रहरीको संख्या पनि गृह मन्त्रालयले तय गर्न सकेको छैन । भर्नाका लागि समय दिनुपर्ने र आवेदनपछि छनोटका लागि पनि समय लाग्ने भएकाले तत्काल बजेट नआए समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन प्रहरी छनोटसम्बन्धी मापदण्ड भने तयार गरेर गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीले कम्तीमा एक लाख ३४ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसबाहेक सशस्त्र प्रहरीले पनि करिब १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सायद एक–दुई दिनमै निर्णय भएर आउनेछ ।’
नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीलाई बाहेक करिब चार अर्ब बजेट माग गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको स्रोत–साधनमा धेरै क्षति भएकाले व्यवस्थापनका लागि ठुलो खर्च लाग्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । भिड नियन्त्रणदेखि हतियारसम्म प्रहरीसँग अभाव छ । समयमा बजेट नआउँदा छोटो अवधिमा कसरी खरिद गर्ने भन्ने तनाव प्रहरीमाथि छ ।
त्यस्तै अवस्था सशस्त्र प्रहरीको पनि छ । नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि पनि बजेट माग भएकोमा निकासा भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने यही साताभित्र सुरक्षा बजेटबारे निर्णय हुने बताउँछन् ।
ठेक्का विवादले प्रहरीले पोसाक नै नपाउने अवस्था
नेपाल प्रहरीको यस वर्षको पोसाकलगायत बन्दोबस्तीका सामानको खरिदसम्बन्धी विवादले प्रहरी अधिकारीले यस वर्ष सामान नपाउने जोखिम बढेको छ । गत भदौमा प्रहरीले ठेक्का टुंग्याएको थियो । ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै चुनावी सरकारले ठेक्का नै रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले रद्द गरेको थियो । ठेक्का पाउने व्यवसायीहरू अदालत गएपछि विवाद चर्किएको छ । त्यसपछि प्रहरीले खरिदको नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकेको छैन ।
केही सीमित ठेकेदारहरूसँग मिलेर कपडालगायत सामानको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सो ठेक्का सुरुमै विवादमा पर्यो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाइएको भन्दै सच्चाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रहरीले केही कम्पनीलाई मिल्ने प्रावधान राखेर उनीहरूलाई ठेक्का दिएको थियो । एक व्यवसायीको रिटमा अदालतले ठेक्का रद्दको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि प्रहरीले नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकेको छैन । कमिसनकै खेलका कारण यसरी खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्दा त्यसको असर संगठन र कर्मचारीले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सरकारले दिएको बजेटअनुसार नेपाल प्रहरीले १८५ थान गाडी खरिदको प्रक्रिया भने टुंग्याइसकेको छ । ८५ गाडी नियमित बजेटबाट तथा सय गाडी थप बजेटबाट खरिद हुन लागेको छ ।
निर्वाचनका लागि विगतमा प्रहरीले दातृ निकायबाट गाडीलगायत सहायता लिने गरेको थियो । यस वर्ष पनि छिमेकी देश तथा दातृ निकायले सहयोगका लागि प्रस्ताव गरे पनि सरकारबाटै यस विषयमा निर्णय भएको छैन । निर्वाचनमा सकेसम्म विदेशी सहायता नलिने नीति रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
निर्वाचनमा तीन लाख ३२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने, तीन घेरामा सुरक्षा दिने
- निर्वाचन प्रहरी : १ लाख ५० हजार
- सेना : ७८ हजार
- नेपाल प्रहरी : ७० हजार
- सशस्त्र प्रहरी : ३२ हजार
- गुप्तचर : २ हजार
२१ फागुनको निर्वाचनमा तीन लाख ३२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा निर्वाचन (म्यादी) प्रहरीको संख्या मात्र डेढ लाख हुनेछ । त्यस्तै, ७८ हजार सैनिक, ७० हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र करिब दुई हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटिनेछन् ।
सुरक्षाकर्मी परिचालनबारे गत कात्तिकमै निर्वाचन सुरक्षा योजना केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले पारित गरिसकेको छ । यद्यपि, निर्वाचन प्रहरीको संख्या भने अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बजेटका आधारमा तय हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । गृह मन्त्रालयको आकलनअनुसार एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा कम्तीमा तीन लाख २५ हजार सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्नेछ । निर्वाचनमा विगतमा जस्तै नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी पहिलो घेरामा खटिनेछन् । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेना खटिनेछ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि २१ माघदेखि नै सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
२१ माघदेखि सेना परिचालन हुने
आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली सेना २१ माघदेखि मात्र परिचालन हुने भएको छ । निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार एक महिनाअघिदेखि सेना परिचालन गरिने सैनिक प्रवक्ता राजाराज बस्नेतले बताए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ११ मंसिरमै सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिइसकेका छन् । सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचनमा सेनाले तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिनेछ । निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन र निर्वाचनपश्चात् गरेर तीन चरणमा सेना परिचालन हुने सैनिक प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन् । सेनाले विमानस्थल, कारागारलगायत महŒवपूर्ण संरचनाको सुरक्षा सम्हाल्नेछ । त्यहाँ कार्यरत प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउने गृहको तयारी छ ।
