नापीको त्रुटिले दर्जनौँ परिवार सङ्कटमा: सडक एकातिर, फैसला अर्कैतिर

खग प्रसाद चापागाईं
कपिलवस्तु-
कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका–३, गुलरी क्षेत्रमा हुलाकी सडकसम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

कपिलवस्तु जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसलापछि सडकको वास्तविक अवस्थाभन्दा नापी कार्यालयको नक्शांकनलाई आधार मानिएको भन्दै करिब एक दर्जन स्थानीय मर्कामा परेका छन् ।

अदालतको आदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा आफूहरूमाथि अन्याय भएको वडा नं. ३ का गुलरीका हरेरा भन्ने अबु हरेरा डफाली परिवारको गुनासो छ ।

‘त्रुटिपूर्ण’ नक्सांकनलाई आधार मानी अदालतले फैसला गरी स्थानीय परिवार उठिबास हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । स्थलगत वस्तुस्थिति र सडक डिभिजनको प्रतिवेदनलाई भन्दा नापीको प्राविधिक नक्सालाई मात्र आधार मान्दा हुलाकी राजमार्गको रुट नै साबिकको स्थानभन्दा २७ मिटर उत्तरतर्फ मोडिने अनौठो र अन्यायपूर्ण परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

डफाली परिवारका अनुसार अदालतको निर्णयका कारण उनीहरूको घर नै सार्वजनिक सडकभित्र परेको ठहर भएको छ । उनी भन्छन्, “जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाले मेरो घर भत्किने र परिवार विस्थापित हुने अवस्था आएको छ । हामीमाथि अन्याय भएको छ ।”

विवादको जड नापी कार्यालयको नक्शांकनमा देखिन्छ । साबिक लबनी गाविस–३ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ७२० मा रहेको सडकलाई बेवास्ता गर्दै कित्ता नम्बर ७१८ लाई सडक कायम गरिएको दाबी स्थानीयको छ ।

यसका कारण हाल प्रयोगमा रहेको सडकको मध्यबिन्दुभन्दा करिब २७ मिटर उत्तरतर्फ नयाँ मध्यबिन्दु कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन् ।

अदालतको फैसला स्थलगत प्रमाणहरूसँग बाझिएको देखिन्छ । सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरका इन्जिनियरद्वय निराज गुप्ता र सुवासकान्त बनियाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अबु हरेराको घर सडकको मध्यबिन्दुबाट १५ मिटर बाहिर सुरक्षित रहेको उल्लेख छ ।

२०८० चैत ६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृतबहादुर बोहराको इजलासले सार्वजनिक बाटो कब्जा खिचोला मेटाउने सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै विवादित जग्गालाई सडकभित्र परेको ठहर गरेको थियो ।

सोही फैसलालाई २०८१ साउन २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र रेखा थापाले सदर गरेका छन् ।

तर स्थानीयका अनुसार अदालतले स्थलगत तथ्यभन्दा नापीको कागजी नक्शांकनलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । अबु हरेराका छोरा अबु कलाम भन्छन्, “साबिकको सडकलाई बेवास्ता गरेर गलत नक्शांकनलाई आधार मान्दा हामी अन्यायमा परेका छौं ।” अदालतको टोली घर भत्काउन आउने खबरले अबु हरेरा स्तब्ध छन् ।

“नापीको एउटा गलत धर्काले हाम्रो वर्षौँको बास उठाउन खोज्दै छ,“ उनले दुखेसो पोखे, “सम्मानित अदालतले भुइँको तथ्य नहेरी फैसला गर्दा हामी गरिबमाथि अन्याय भयो ।“

रोचक पक्ष के छ भने, सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरका प्राविधिकहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनले भने हरेराको घर सडक मापदण्डभन्दा १५ मिटर बाहिर रहेको देखाएको छ ।

साथै अदालतबाट खटिएको अमिन टोलीको स्थलगत नापजाँच प्रतिवेदनले पनि साबिकको सडक कित्ता नम्बर ७२० मै रहेको पुष्टि गरेको बताइन्छ । गाउँपालिकाको सिफारिसमा समेत उक्त घर सडक मापदण्ड बाहिर रहेको उल्लेख छ ।

यद्यपि, यी प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गर्दै अदालतले नापी कार्यालयको नक्शांकनलाई आधार बनाएको आरोप स्थानीयको छ । फैसलाको असर अबु हरेरा परिवारमा मात्र सीमित छैन ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–४, महुवरीका श्रीराम तेली भन्छन्, “हाम्रो दुई कट्ठा जग्गा अहिले एक धुर पनि नबच्ने अवस्था आएको छ ।” त्यस्तै स्थानीय सिताराम कुर्मीका अनुसार तीन कट्ठा जग्गामध्ये करिब ६ धुर सडक मापदण्डभित्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।

स्थानीय मोहम्मद हनिफले पनि अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “स्थलगत प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर गरिएको निर्णयले हामीलाई उठीबास लगाउने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।”

यस विषयमा शुद्धोधन गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष मैनुद्दिन मुसलमानले पनि अदालतको फैसलाले वास्तविकता नझल्काएको बताए । उनका अनुसार, “हालको कालोपत्रे हुलाकी सडकको मध्यबिन्दु नै २७ मिटर उत्तर सारिएको जस्तो देखिन्छ, जुन व्यवहारिक र तथ्यगत रूपमा मिल्दैन ।”

अध्यक्ष मुसलमानले यो फैसलाले विकास र जनजीवन दुवैमा असर पारेको बताए । “फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने हुलाकी सडक नै २७ मिटर उत्तर मोड्नुपर्छ वा एउटै ठाउँमा दुईवटा सडक बनाउनुपर्छ,“ उनले भने, “सडक डिभिजन, वडा कार्यालय र अदालतको आफ्नै प्राविधिक टोलीको रिपोर्टलाई बेवास्ता गरेर नापीको गलत नक्सालाई आधार मानिनु दुःखद छ ।“

नापीको प्राविधिक त्रुटिका कारण सुरु भएको यो कानुनी लडाइँले अन्ततः विकासको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी राजमार्गको संरचना नै बिथोल्ने र दर्जनौँ नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने खतरा बढाएको छ । पीडितहरूले अहिले यो ’अन्यायपूर्ण’ फैसलामाथि पुनर्विचार गरी न्यायका लागि अपिल गरिरहेका छन् ।

स्थानीयको गुनासो अनुसार, यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा एउटै क्षेत्रमा दुईवटा फरक–फरक सडकजस्तो अवस्था बन्नेछ । एक वास्तविक रूपमा प्रयोगमा रहेको र अर्को कागजमा आधारित । यसले न केवल स्थानीयको जग्गा र घरमा असर पार्नेछ, हुलाकी राजमार्गकै संरचनामा अन्योल सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

स्थानीयले नापी कार्यालयको कथित त्रुटिपूर्ण नक्शांकन सच्याई वास्तविक स्थलगत अवस्थाका आधारमा न्याय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्यथा, एउटा कागजी निर्णयले दर्जनौं परिवार विस्थापित हुने जोखिम बढेको उनीहरूको चेतावनी छ ।