पिएको पारिश्रमिक खोसिएको भन्दै कोशीमा सत्तारूढ दलकै सांसद असन्तुष्ट
स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएपछि सरकार र प्रदेश सभा सचिवालय चुपचाप संघीय सरकारको मुख ताकेर बसेको भन्दै कोशीका सत्तारूढ दलहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आइतबार कोशी प्रदेश सभाको आठौँ तथा हिउँदे अधिवेशनमा बोल्दै कांग्रेस र एमाले सांसदहरूले संवैधानिक रूपले प्रश्न उठेको सरकारका कर्मचारीले पठाएको पत्रका आधारमा स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक खोसिँदा सरकार र संसद् सचिवालय चुपचाप बसेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूको पारिश्रमिकको मात्र नभएर सवाल संघीयताकै भएकाले अब सरकार र प्रदेश सभा सचिवालायले संघको निर्देशन पर्खेर अझै चर्चा र आक्रोशको विषय बनाउन नहुने बताए । उनले आफूले बनाएको कानुन मिचिएर हेपिएको महसुस गर्दै सरकार र प्रदेश सभाले निर्णय नगर्दा आफूहरू डायरी, कलम पनि आफैँ बोकेर प्रदेश सभा आउन बाध्य हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘स्वकीय नहुँदा हामी पनि सांसदजस्तो भएनौँ, यो कुरा मान्य छैन । संघका सचिवको निर्देशनकै कारण हामी स्वकीयविहीन हुन चाहँदैनौं, यसबारे सरकारले तुरुन्त निर्णय गरोस्,’ उनले भने ।जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सचिवस्तरको निर्णयबाट पत्र पठाएर प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक रोक्का गरेर संघीयताविरोधी कार्य गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सभा सचिवालय र सरकारले एक–अर्कालाई देखाएर चोखिन खोजेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
कोशी प्रदेश सभाको आठौँ वार्षिकोत्सवका दिन २२ माघमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सांसदका निजी सचिवहरूको पारिश्रमिकबारे आफैँले प्रस्ट निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनले संघले परिपत्र गरेकै भरमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर स्वकीयहरूको पारिश्रमिकबारे कुनै निर्णय गर्न नसक्नु प्रदेश सभा सचिवालयको अक्षमता रहेको बताए । नेता आङ्बोले प्रदेशको कानुनअनुसार नियुक्त स्वकीयहरू राख्ने कि हटाउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने र निर्णय नभएसम्म प्रदेश सभाले नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कोशी प्रदेशका ८१ जना सांसदका स्वकीय सचिवको सेवा–सुविधा रोकिएको छ । सांसदहरूको चर्को दबाबपछि कोशी सरकारले ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को अनुसूची २ मा रहेको व्यवस्था संशोधन नभएकाले पारिश्रमिक नियमित गर्ने तयारी गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले ८ असोजमा सातै प्रदेश सभालाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
फर्जी मत हालेको भन्दै सांसदले गरे सांसदकै भत्र्सना
कोशी प्रदेश सभाका राप्रपा सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा ११ माघमा आफ्नो नामबाट फर्जी मतदान भएकोमा भत्र्सना गरे । आइतबार प्रदेश सभामा राप्रपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थाम्सुहाङले ११ माघमा विराटनगरमा राष्ट्रिय सभाका लागि मतदान भएको दिन आफू काठमाडौंमा रहेको र पार्टीको नीतिअनुसार मतदान गर्न नआए पनि आफ्नो नामबाट अर्कैले मतदान गरेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै घटनाको निन्दा गरेका हुन । उनले गरिमामय प्रदेश सांसदले फर्जी मतदान गरेर सिंगो प्रदेश सभा र सांसदहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाए ।
