३८ लाख घोटाला काण्डमा: ६ जना रिहा, २९ लाख धरौटी जम्मा, दुई अझै फरार
सनिउल्ला धोबी-
अस्पतालको रकम बैंकमा दाखिला नगरेको आरोपदेखि फरार अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुन थालेसम्म—काण्डमा जोडिएका ८ मध्ये ६ जना धरौटीमा रिहा
कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित शिवराज आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, चन्द्रौटाको करिब ३८ लाख रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा अदालतको थुनछेक आदेशपछि एकपछि अर्को अभियुक्त धरौटी बुझाएर बाहिरिएका छन् ।
प्रकरणमा अहिलेसम्म ६ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् भने दुई जना अझै फरार रहेको बताइएको छ ।
वैशाख देखि फरार रहेका अस्पतालका तत्कालीन प्रशासन शाखा प्रमुख विरेन्द्र मिश्र १० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । फरार रहेका मिश्र बुधबार जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा हाजिर भएका थिए ।
यस घटनामा अस्पतालबाट संकलित रकम बैंकमा जम्मा भएको भौचर तयार भए पनि रकम बैंक खातामा दाखिला नभएको विषय अनुसन्धानको मुख्य आधार बनेको थियो । सार्वजनिक विवरणअनुसार १ सय २९ वटा भौचर बराबरको रु. ३८ लाख १९ हजार ७ सय ७० रकम बैंक खातामा नदेखिएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
कसले कति धरौटी बुझाए ?
अदालतको थुनछेक आदेशपछि अहिलेसम्म रिहा भएकामध्ये—
– चूडामणि भट्टराई — रु. ७ लाख
– कमल प्रसाद भण्डारी — रु. ६ लाख ५० हजार
– विक्रम केसी — रु. ३ लाख
– डा. अमित पाण्डेय — रु. २ लाख
– रुक्साना खातुन — रु. ५० हजार
– वीरेन्द्र मिश्र — रु. १० लाख
यसरी ६ जनाको धरौटी रकम मात्रै जोड्दा रु. २९ लाख पुगेको छ ।
फरार रहेकाहरू पनि अदालतको घेरामा
प्रकरण बाहिरिएपछि अस्पतालका तत्कालीन प्रशासन शाखा प्रमुख वीरेन्द्र मिश्र र तत्कालीन फार्मेसी कर्मचारी लक्ष्मण रिमाल लामो समयदेखि फरार थिए । कार्यालय सहयोगी सेराज अहमद समेत फरार छन ।
तर पछिल्लो चरणमा मिश्र अदालतमा उपस्थित भई रु. १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएको विवरण आएको छ । यससँगै लामो समय फरार रहेका भनिएका व्यक्तिमध्ये मिश्र अदालतको प्रक्रियामा फर्किएका छन्।
३८ लाखको हिसाब कहाँ गयो ?
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—अस्पतालको खातामा जम्मा हुनुपर्ने भनिएको रकम आखिर कहाँ गयो ?
भौचरमा रकम जम्मा भएको देखिने तर बैंक खातामा रकम नदेखिनु सामान्य लेखा त्रुटि मात्र हो कि योजनाबद्ध आर्थिक अनियमितता ? अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाले यसको वास्तविकता स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अस्पतालजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक संस्थामा सेवाग्राहीबाट उठाइएको रकमको हिसाबमा प्रश्न उठ्नुले आर्थिक पारदर्शितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, धरौटीमा रिहा हुनु अभियोगबाट सफाइ पाउनु होइन । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर अदालतमा पुगेको यो प्रकरणले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको आर्थिक व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रक्रिया र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
३८ लाखको काण्डमा अब मुख्य चासो
अहिले चासो केवल ‘को धरौटीमा छुट्यो ?’ भन्नेमा सीमित छैन।
३८ लाख १९ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ बराबरको भनिएको रकमको वास्तविक हिसाब के हो ?
कुन-कुन भौचरबाट रकम बैंकमा दाखिला भएको देखाइयो ?
बैंकमा रकम दाखिला नभएको भए भौचर कसरी तयार भए ?
अस्पताल र बैंक पक्षबीचको जिम्मेवारी कहाँसम्म जोडिन्छ ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—रकमको वास्तविक जिम्मेवार को हो ?
यी प्रश्नको अन्तिम जवाफ अनुसन्धान र अदालतको फैसलाले दिनेछ।
अहिलेसम्म भने प्रकरणमा जोडिएका ६ जना धरौटीमा बाहिरिएका छन् र रु. २९ लाख धरौटी रकम अदालतमा पुगेको छ, जबकि मुद्दाको केन्द्रमा रहेको भनिएको करिब ३८ लाख रुपैयाँको हिसाब अझै सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
