लुम्बिनी प्रदेश बरघर समितिको संयोजकमा प्रकाश चयन, ११ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक

न्युज सेन्टर नेपाल-

लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बरघर समन्वय समितिको संयोजकमा प्रकाश चौधरी चयन भएका छन् । कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा आइतबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय भेलाबाट चौधरीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय बाल अधिकार समन्वय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको सदस्यहरूमा नवलपरासीका मञ्जु थारु, रुपन्देहीका सञ्जय थारु, दाङका गणेश चौधरी, बाँकेका प्रमोद चौधरी, कपिलवस्तुका गुलबिया थारु, रुपन्देहीकी मीना थारु र दाङकी कमली चौधरी चयन भएका छन् । त्यसैगरी समितिको सदस्य सचिवमा बर्दियाका लालबहादुर चौधरी चयन भएका छन् ।

समितिले थारु समुदायसहित प्रदेशभरका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, बालविवाह अन्त्य, बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरण र उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
भेलाले बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि ११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रसमेत जारी गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा बालबालिकाको उमेर, अवस्था र आवश्यकताअनुसार व्यवहार गर्ने तथा उनीहरूको विचार र भावनाको सम्मान गर्दै बालमैत्री पारिवारिक र सामुदायिक वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बाल क्लब तथा सञ्जाललाई सक्रिय बनाउने र उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने विषयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
समितिले समुदायमा जोखिममा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेखीकरण गरी त्यसका आधारमा योजना, बजेट र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।

विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक तीन महिनामा विद्यालय अनुगमन गर्ने, बाल दुर्व्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा र विद्यालयको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ ।

यसैगरी समुदायमा बढ्दै गएको बालविवाह, लागुऔषध दुर्व्यसन तथा बाल दुर्व्यवहारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, किशोरकिशोरीसँग संवाद तथा सचेतना कार्यक्रम गर्ने र बाल अधिकार उल्लंघनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तह तथा जोखिमयुक्त समुदायका बालबालिकालाई बेचबिखन, ओसारपसार, बालश्रम र लागुऔषध ओसारपसारमा प्रयोग हुनबाट जोगाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि पत्रमा समेटिएको छ ।

मुक्त कमैया तथा कमलरी परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै विद्यालय छोडेका तथा जोखिमपूर्ण बसाइँसराइबाट प्रभावित बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालय भर्ना, नियमित उपस्थिति र शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ ।
बालबालिकामा सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने, उनीहरूलाई समुदायमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने, बालश्रम, शोषण, कुपोषण तथा अन्य बाल अधिकार उल्लंघनका घटनाको पहिचान गरी रोकथाम, उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा बाल अधिकार बरघर समिति गठन तथा संस्थागत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने तथा बाल अधिकारका सवाललाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

पिस नेपाल कपिलवस्तु र सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनलको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित भेलाबाट समिति गठन तथा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको हो ।

नवगठित समितिका संयोजक प्रकाश चौधरीले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न समुदायस्तरदेखि प्रदेश तहसम्म निरन्तर पैरवी, समन्वय र सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिने बताए ।

बरघर भनेको के हो ?

थारु समुदायमा ‘बरघर’ भनेको गाउँको परम्परागत अगुवा, मुखिया वा सामुदायिक नेतृत्वकर्ता हो । थारु समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक गतिविधि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा बरघरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

बरघरले गाउँमा सामाजिक सद्भाव, एकता र मेलमिलाप कायम गर्न सहजीकरण गर्छन् । गाउँका विकास निर्माणका काममा नेतृत्व गर्ने, सामुदायिक विवाद समाधानमा सहयोग गर्ने, चाडपर्व तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने र थारु समुदायको भाषा, संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्

परम्परागत रूपमा गाउँका सदस्यहरूको सहमति वा सामुदायिक भेलाबाट बरघर चयन गर्ने चलन छ । कतिपय स्थानमा प्रत्येक वर्ष नयाँ बरघर चयन गरिन्छ भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय परम्पराअनुसार चयन प्रक्रिया फरक हुन्छ ।

बरघर कुनै सरकारी पद नभई थारु समुदायको परम्परागत सामाजिक नेतृत्व प्रणाली हो । पछिल्लो समय बरघरहरूलाई सामाजिक सचेतना, बाल अधिकार संरक्षण, बालविवाह न्यूनीकरण तथा सामुदायिक विकासका अभियानमा समेत परिचालन गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ ।