अर्थतन्त्र सुधारकाे लागि चेम्बरले दियाे अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं -अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक समृद्धि र उन्नतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार गरेको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल सुरु गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडलले चेम्बरले उठाएको माग सम्बन्धमा आफू गम्भीर भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरका तर्फबाट विभिन्न ८ बुँदामा सुझावसमेत दिनुभएको छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार, भन्सार सहजीकरण, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशनको स्थगन लगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

भन्सारको सहजीकरण गरेर राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले बस्तुहरूको आयात निर्यातमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भन्सार प्रक्रियामा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा यसले राजश्व प्रभावित भएको छ र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । सरकारको राजश्व सङ्कलनकार्य समेत प्रभावित भएको छ ।’’

अध्यक्ष मल्लले सीमा नाकामा हुने अवैध कारोबार रोकेर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समेत नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिनुभयो । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न निजी असमर्थ रहेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हालै जारी भएको ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यावसायिक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थितिमा सिर्जना गरेकाले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनुपर्दछ ।’’

सो मार्गनिर्देशनले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । मुलुकको पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशत देखि ९ प्रतिशतसम्म रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत चलायमान गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिनुभयो ।