टेरामक्स भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री बस्नेत संलग्न हुनसक्ने भन्दै विशेष अदालतले अघि सारेका ५ प्रमाण

काठमाडौं –

विशेष अदालतले पाँच महत्वपूर्ण प्रमाणहरु अघि सार्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको संलग्नता हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।आइतबार हाजिर हुन गएका पूर्वमन्त्री बस्नेतसँग विशेष अदालतले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसक्रममा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले जारी गरेको तीन पेज लामो आदेशमा उनकै संलग्नतामा सुरु भएको खरिद अनियमितताका पाँचवटा महत्वपूर्ण आधारहरु अघि सारेको हो ।

के हो टेरामक्स रु कसरी भयो भ्रष्टाचार र?

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री बस्नेतले २३ भदौ २०७४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यक्रम स्विकृती गर्ने निर्णय गर्दा ‘इन्टरनेसल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ भन्ने बेहोरा आफैंले थपेका थिए ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा त्यो बेहोरा समावेश थिएन । मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरुले पनि त्यसवारे केही उल्लेख नगरेकोमा मन्त्री बस्नेत आफूले प्रस्ताव थपेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनमा सञ्चालक समितिले अघि बढाएको वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रीले स्विकृत गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीले कानून विपरीत कार्यक्रम थप गरेका थिए ।

मन्त्री बस्नेत टेरामक्स खरिदमा किन मुछिए ?

प्रारम्भिक बहसका क्रममा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल सहित सहन्यायाधिवक्ताहरु ज्ञानप्रसाद भुसाल र उमाकान्त पौडेल लगायतले कानूनमा व्यवस्थै नभएको अवस्थामा मन्क्रीले कार्यत्रमको विवरण थपेको र त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको जिकिर गरेका थिए ।विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुनसक्ने पाँचौं सम्भावित आधार मानेको विषय हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्काल सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीको बयान । उनले अख्तियारमा बयान गर्दा बोर्डमा छलफल नभएको विषय मन्त्रीको निर्देशनबाट समावेश भएको बताएका थिए ।

विशेष अदालतले दुईवटा भिन्नाभिन्नै कागजातलाई मन्त्रीविरुद्धको आरोप स्थापित हुनसक्ने आधार मानेको छ । सुरुको वार्षिक कार्यक्रमको बेहोरा र पछि मन्त्री बस्नेतले थपेको बेहोरा तुलना गर्दा उनले ऐनमा नभएको सुविधा प्रयोग गरेको हुनसक्ने औंल्याएको हो । ती दुई कागजात तुलना गर्दा मन्त्री बस्नेतले अनधिकृत र गैरकानूनी रुपमा कार्यक्रम थपेको भनी सरकारी वकिलहरुले थुनछेक बहसका क्रममा जिकिर गरेका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले अख्तियार र विशेष अदालतमा गरेको बयानलाई पनि विशेष अदालतले उनीविरुद्धको आधार हुनसक्ने देखेको छ । दुवै निकायमा मन्त्री बस्नेतले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरेपनि कार्यक्रममा विवरण थपेको बताएका थिए । फोन प्रयोगकर्ता नागरिकको गोप्य विवरण हेर्नसक्ने संयन्त्र जडानको निर्णय गराएका मन्त्री बस्नेतले त्यससम्बन्धी कानून नभई काम अघि बढाउनु गैरकानूनी हो भन्ने ख्याल राखेका थिएनन् ।

विशेष अदालतले मन्त्री बस्नेत लगायत विरुद्ध परेको उजुरीलाई चौथो महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ । टेरामक्स खरिदबारे सुरुमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने, पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी निर्देशन सहितको पत्र अख्तियारमा पठाएको थियो ।

लेखा समितिले त्यतिबेलाको निर्णयमा भनेको थियो, ‘यो प्रणाली खरिद गर्दा हालसम्मका कामहरुको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी‘।सम्वन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारवाहीका लागि कानून बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिन भित्र कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’ विशेष अदालतले यही निर्देशनलाई मन्त्री बस्नेत विरुद्धको हुनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको हो ।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुनसक्ने पाँचौं सम्भावित आधार मानेको विषय हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्काल सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीको बयान । उनले अख्तियारमा बयान गर्दा बोर्डमा छलफल नभएको विषय मन्त्रीको निर्देशनबाट समावेश भएको बताएका थिए ।

‘म उपस्थित भएको बोर्ड बैठकमा कुनै पनि छलफल नभएकोमा, हामीलाई अध्यक्षज्यूले मन्क्रीज्यूको निर्देशन छ, वार्षिक कार्यत्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल बाइपास सम्बन्धी बजेट पास गर्नुपर्दछ भनेर भनियो’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘उपकरण खरिद गर्नका लागि उक्त बजेट बोर्डमा छलफल नभैकन कसरी वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने निर्देशन मन्त्रीबाट आयो भन्ने कुरा मन्त्रीज्यू र अध्यक्षज्यूलाई थाहा हुनुपर्ने हो ।’नेपाल भित्र्याइएका उपकरण र अरु संयन्त्र प्रयोग भए नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुनसक्ने भनी सरकारले नै त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अहिलेसम्म एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख  रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।विशेष अदालतले ती पाँचवटा प्रमाण र आधार देखाउँदै मन्त्री बस्नेतसँग २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको हो ।