६ महिनाको अन्योलपछि एमसिसीले पायो निरन्तरता

काठमाडौं –

करिब ६ महिनाको स्थगनपछि अमेरिकी सरकारले नेपालमा वैदेशिक सहायताको कार्यक्रम एमसिसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९एमसिए–नेपाल० ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको औपचारिक जानकारी दिएको हो । गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि यो परियोजना स्थगन गरिएको थियो ।

एमसिए–नेपालले २९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक मर्मतलगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन ९एमसिसी०सँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । एमसिए–नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा थालनी हुनुपूर्व नै अगाडि बढिसकेको तीनवटा सबस्टेसन एवं १८ किमि सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

एमसिए–नेपालले बुधबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ र यस कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एमसिसीको निरन्तर साझेदारीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ ।’

चालू आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा सरकारले बजेटमा एमसिसी परियोजनाका लागि १३ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको थियो । ११ महिनामा ९जेठसम्म० एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अमेरिकी सरकारले स्थगन गर्न पत्राचार गरेपछि परियोजनाको नियमित काम प्रभावित भएको थियो । यद्यपि, १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एमसिसीलाई स्रोत सुनिश्चित नै गरेर अघि बढाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी०मार्फत सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले अधिकतम ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले समेत १० करोड ७० लाख अमेरिकी डलरसम्मको रकम खर्च गर्ने उल्लेख छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्मको कार्य प्रगति प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्षेत्रका प्रसारणलाइन निर्माण, डिजाइन र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएका छन् । एमसिए–नेपालका अनुसार ‘न्यु बुटवल सबस्टेसन’देखि भारत सीमाक्षेत्रसम्म १८ किलोमिटर लम्बाइको प्रसारणलाइन निर्माणको कामअन्तर्गत हालसम्म ठेक्का सम्झौता, निर्माण आदेश, चेक सर्भे तथा डिजाइनको ५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसका लागि वनक्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी एउवटा अनुमति प्राप्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–न्यु दमौली, र न्यु–दमौली–न्यु बुटवल’ खण्डमा ३१९ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको कार्यअन्तर्गत बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यस क्षेत्रका लागि हालसम्म ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण आदेश प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने ६ वटा वनक्षेत्र उपयोग अनुमति प्राप्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘रातमाटे, न्यु बुटवल र न्यु दमौली सबस्टेसन’ निर्माण कार्यको सन्दर्भमा ठेक्का सम्झौता, मोबिलाइजेसन पेस्की भुक्तानी, डिजाइन प्रतिवेदनको स्वीकृति तथा भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । २० प्रतिशत वृक्षरोपणको काम सम्पन्न भइसकेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ ।

साभार : नयाँपत्रिका