रूख कटान प्रकरणमा १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

सनिउल्ला धोबी-
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत भालुवाङ–लमही सडकखण्डमा सडक क्षेत्राधिकारभित्रका रूख कटान गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार राप्ती गाउँपालिका–१ पाखापानीदेखि लमही नगरपालिका–४ अर्नहवासम्म राजमार्गको दायाँ–बायाँ सडक क्षेत्राधिकारभित्र सिमल, सिसौलगायत विभिन्न जातका २ हजार ७ सय २४ वटा रूख कटान गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङबाट सुरुमा पाखापानीदेखि लमहीसम्मको चेनेज ६९०+००० देखि ७१२+००० सम्म करिब १ हजार ४ सयभन्दा बढी रूख कटान भएको विवरण पेस गरिएको थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा वास्तविक रूपमा २ हजार ७ सय २४ वटा रूख कटान भएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार कटान गरिएका रूखबाट ४० हजार ५ सय ५५ घनफिट काठ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा कुल ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ हानि–नोक्सानी भएको देखिएको छ।
अनुसन्धानमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवाल, डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) का तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्री लगायतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक रूख कटानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन तथा कार्य अगाडि बढाइएको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक सीमाभित्र पर्ने जोखिमयुक्त रूख हटाउने विभागीय प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रूख कटान गरिएको थियो। साथै, कटान गरिएका काठको व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा समेत लापरबाही भएको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

त्यस्तै, राप्ती गाउँपालिकाले सूचना बमोजिम आवश्यक संयन्त्र बनाई सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रभावकारी पहल नगरेको र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनधिकृत रूपमा रूख कटान हुँदा तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक बेवास्ता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

को–कोविरुद्ध कति बिगो?

अख्तियारले सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राम पुकार जयसवाल र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) का तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्री विरुद्ध जनही ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट विरुद्ध ५८ लाख ४५ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ, वडा नं. १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष गेमे खड्का विरुद्ध ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी विरुद्ध १ लाख ४१ हजार २ सय २६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

यसैगरी, राप्ती गाउँपालिका–४ का अभिमान चौधरी विरुद्ध ७३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ, सोही स्थानका नन्दु गिरी विरुद्ध ३० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, राप्ती गाउँपालिका–२ का झविन्द्र प्रसाद भण्डारी विरुद्ध १ लाख ४१ हजार २ सय २६ रुपैयाँ तथा लमही नगरपालिका–२ का केशरबहादुर चौधरी विरुद्ध ३६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

उनीहरूमध्ये अभिमान चौधरी, नन्दु गिरी, झविन्द्र प्रसाद भण्डारी र केशरबहादुर चौधरीलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरी गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सम्बन्धित दफाअनुसार कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।